नवीन कृषी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कृषी धोरणाच्या विविध तरतुदींवर शेतकरी संघटनांनी कठोर आक्षेप घेतले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे असंतोष वाढत चालला आहे, आणि सरकारला तातडीने चर्चा सुरू करावी लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नव्या कृषी धोरणाची मुख्य मुद्दे
सरकारने नव्या कृषी धोरणात विविध सुधारणा सुचवल्या आहेत, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे, शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, आणि बाजारपेठेतील मागणीनुसार उत्पादन वाढवणे आहे. तसेच, या धोरणात कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचा उद्देशही आहे, ज्यामुळे शेतमालाला योग्य किंमत मिळेल, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
तथापि, या धोरणाच्या काही तरतुदींवर शेतकऱ्यांना आपत्ती आहे. विशेषतः, खाजगीकरण, जमीन सुधारणा आणि पीक विमा यासारख्या मुद्द्यांवर शेतकरी संघटनांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्यामते, नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अधिकार कमी होतील आणि मोठ्या उद्योगांना फायदा होईल.
शेतकऱ्यांचा आक्षेप
शेतकऱ्यांच्या मते, नव्या धोरणातील तरतुदींमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी कठीण होईल. या धोरणामुळे छोटे आणि मध्यम शेतकऱ्यांना नुकसान होण्याची शक्यता आहे, कारण खाजगी क्षेत्राला अधिक वाव दिला जात आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले असून, धोरण ठरवताना शेतकऱ्यांचा सल्ला घेतला गेलेला नाही. याशिवाय, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि शेतीमालाच्या दरात होणारे मोठे चढउतार यावर कोणतेही ठोस उपाय धोरणात दिसत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
सरकारची प्रतिक्रिया
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने तातडीने चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कृषीमंत्री आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतकरी संघटनांशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकारने या धोरणाच्या फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यांच्या तक्रारींवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कृषीमंत्री यांच्या मते, हे धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असून, ते त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शेतीमध्ये नवे तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया उद्योगांची वाढ शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत आपला माल विकण्यास मदत करेल.
पुढील पावले
सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चेची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांची नाराजी लक्षात घेऊन काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. कृषी धोरणातील खाजगीकरणाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल, आणि पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील नव्या कृषी धोरणावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाढलेली नाराजी सरकारसाठी एक मोठे आव्हान ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या हितासाठी योग्य पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने तातडीने चर्चा सुरू केली असली तरी, शेतकऱ्यांच्या विश्वासात सुधारणा करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जाणे गरजेचे आहे.
