Amazon-Flipkart’s problems are over! CCI reaches Supreme Court against e-commerce companies
ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टचा त्रास थांबत नाही आहे. 4 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणी भारतीय स्पर्धा आयोगाने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या दोन्ही कंपन्यांवर अन्यायकारक व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवरचा त्रास काही संपत नाही आहे. या दोन्ही ई-कॉमर्स कंपन्या पुन्हा एकदा अडचणीत येणार आहेत. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) या दोघांविरोधात देशातील सर्वात मोठे न्यायालय असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.या दोन्ही कंपन्यांवर स्पर्धाविरोधी पद्धतींचा आरोप आहे. गेल्या आठवड्यात सीसीआयने या दोन कंपन्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरण याचिका दाखल केली आहे जेणेकरून या कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कथित अन्यायकारक कारवाया थांबवता येतील.
अहवालानुसार, काही कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले की, या प्रकरणात सीसीआयच्या दोन प्रमुख अधिकारांशी संबंधित प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे, एक त्याच्या शोध आणि जप्तीच्या अधिकारांशी संबंधित आहे आणि दुसरा सीसीआय महासंचालक (डीजी) यांच्या तपासाच्या व्याप्तीशी संबंधित आहे. विस्तृत करण्याच्या शक्तीशी संबंधित आहे.या प्रकरणाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम सीसीआयच्या तपासात आणखी विलंब करू शकतो आणि इतर प्रकरणांसाठी एक आदर्श देखील ठेवू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात अपील supreme court appeal
3 डिसेंबर रोजी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सीसीआयने देशातील 24 वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेले खटले सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये दिल्ली, कर्नाटक आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांचा समावेश आहे.सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी कोणतेही खंडपीठ स्थापन केलेले नाही.
अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेमुळे सीसीआयच्या पहिल्या तपासाला स्थगिती देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांवरील अनुचित व्यवहाराची ही प्रकरणे 2020 पासून प्रलंबित आहेत.CCI ने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपले मत व्यक्त केले आहे आणि म्हटले आहे की सध्याचे प्रकरण आधीच 4 वर्षे लांबले आहे आणि अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
काय प्रकरण आहे?
CCI ने जानेवारी 2020 मध्ये या दोन ई-कॉमर्स कंपन्या आणि इतर संलग्न पक्षांविरुद्ध स्पर्धाविरोधी पद्धतींचा तपास सुरू केला. भारतीय स्पर्धा आयोगाचे म्हणणे आहे की ई-कॉमर्स कंपन्या या प्लॅटफॉर्मच्या जवळच्या संपर्कात असलेल्या निवडक विक्रेत्यांना प्राधान्य देतात.दिल्ली ट्रेड फेडरेशनच्या नेतृत्वाखालील छोट्या व्यापाऱ्यांच्या लॉबीने ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार केली होती.
