राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांचे सरकारशी मतभेद असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील वाढती असमानता, बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यावरून पवारांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला तोंड फुटले असून विकासाच्या धोरणांबद्दल नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विकासाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका
अजित पवारांनी मोदी सरकारच्या विकास धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या मते, सरकारने जाहीर केलेल्या विकासाच्या योजना प्रत्यक्षात तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शेतकरी, कामगार, आणि सामान्य नागरिकांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. पवारांनी हेही म्हटले की, देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे, आणि कृषी क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना आखल्या गेल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे, आणि त्यांच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत.
मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही अजित पवारांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (GST) यांसारख्या धोरणांमुळे छोट्या व्यावसायिकांना आणि सामान्य नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. बेरोजगारीचा दर वाढला असून, तरुणांना रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. पवारांनी असा आरोप केला की सरकारने फक्त मोठ्या कंपन्यांच्या हिताचा विचार केला आहे, ज्यामुळे लहान उद्योग आणि स्थानिक व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सामाजिक आणि आर्थिक असमानता
अजित पवारांनी देशातील वाढत्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेवरही केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या मते, सरकारच्या धोरणांमुळे सामाजिक स्तरांमध्ये अंतर वाढले आहे, आणि या असमानतेमुळे समाजात तणाव निर्माण होत आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याचे पवारांनी सांगितले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही.
अजित पवारांनी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याच्या घटनांबाबतही सरकारवर टीका केली. त्यांना असे वाटते की सरकारने सर्वधर्मसमभावाचा विचार करून सर्वांसाठी समान धोरणे आणणे आवश्यक आहे, मात्र अल्पसंख्याकांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन संकुचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकासाच्या धोरणांमध्ये बदलाची मागणी
अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला विकासाच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, विकास हा फक्त आकडेवारीतून किंवा मोठ्या प्रकल्पांतून दाखवण्याचा विषय नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यासाठी असायला हवा. त्यांनी सरकारला शेतकऱ्यांसाठी आणि लहान व्यावसायिकांसाठी अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच ग्रामीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
अजित पवार यांनी शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ठोस योजना तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा विचार व्यक्त केला की देशाच्या आर्थिक विकासात शेतकरी, कामगार, आणि लहान उद्योगांचा मोठा वाटा आहे, आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
निष्कर्ष
अजित पवारांनी मोदी सरकारच्या विकासाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना अनेक मुद्दे मांडले आहेत. शेतकरी, कामगार, आणि लहान व्यावसायिकांच्या समस्यांवरून त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. देशातील वाढती सामाजिक आणि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, आणि महागाई यावरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, विकास हा सर्वसमावेशक असायला हवा आणि त्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असायला हवा. अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांची समीक्षा करण्याची गरज अधोरेखित झाली असून, आगामी काळात त्यावर काय प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
