भारत सरकारने वाहन उद्योगात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) उत्पादनासाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. हे धोरण भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशातील पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे आणि इंधनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला कमी करणे आहे. या धोरणाने वाहन उद्योगाला आणि देशाच्या पर्यावरणीय धोरणांना एक नवीन दिशा दिली आहे.
सवलतींचे स्वरूप
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी दिल्या गेलेल्या सवलती विविध प्रकारच्या आहेत. यात मुख्यतः कर सवलती, गुंतवणुकीवर अनुदान, संशोधन व विकासासाठी निधी, आणि उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील खर्चात कमी करणे यांचा समावेश आहे. भारत सरकारने जीएसटी दरातही सवलत दिली असून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागू असलेला जीएसटी दर कमी करून ५% करण्यात आला आहे, जो पारंपरिक वाहनांसाठी २८% आहे. याशिवाय, काही राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी देखील देत आहेत, ज्यामुळे खरेदीदारांना मोठा फायदा होतो.
“फेम इंडिया” योजना
सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केलेली “फेम इंडिया” (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उभारणीवर जोर दिला जात आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, सरकारने १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यात ७००० इलेक्ट्रिक बसेस, ५ लाख इलेक्ट्रिक त्री-चाकी वाहने, आणि ५५,००० इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. या योजनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आणि त्यांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.
स्थानिक उत्पादनाला चालना
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी स्थानिक स्तरावर भाग निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देखील मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. “मेक इन इंडिया” या उपक्रमाचा भाग म्हणून, सरकारने स्थानिक स्तरावर उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिक बॅटरी निर्मिती, मोटर आणि कंट्रोल सिस्टीम निर्मितीला अनुदान देणे यांचा समावेश आहे. स्थानिक उत्पादनामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होतील आणि त्याचवेळी रोजगार संधींमध्ये वाढ होईल.
पर्यावरणीय लाभ
या धोरणामुळे सर्वात मोठा फायदा हा पर्यावरणास होणार आहे. पारंपरिक वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन देशातील वायू प्रदूषणाच्या समस्येत मोठे योगदान देते. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे कार्बन उत्सर्जन शून्याच्या जवळ येते, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. याशिवाय, पारंपरिक इंधनांवर अवलंबून न राहता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढेल. हे धोरण भारताला ‘नेट-झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करेल.
भविष्याची दिशा
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या भविष्यातील वाढीला चालना देण्यासाठी सरकार आणखी धोरणे आणि योजना आणण्याची शक्यता आहे. या सवलती आणि धोरणांमुळे केवळ पर्यावरणीय फायदेच मिळणार नाहीत, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठी वाढ होईल. देशात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनची उभारणी आणि बॅटरी निर्मिती उद्योग वाढवणे ही या धोरणाची पुढील उद्दिष्टे आहेत.
भारत सरकारचे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिलेले सवलतींचे धोरण हे एक मोठे पाऊल आहे, जे पर्यावरणीय शाश्वततेसह आर्थिक विकासालाही चालना देईल. यामुळे वाहन उद्योगात नव्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील आणि भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीमध्ये जागतिक स्तरावर पुढे जाण्यास सक्षम होईल.