केंद्र सरकारने सादर केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक हे देशाच्या आर्थिक धोरणांचे महत्त्वाचे दर्पण असते. यावर्षीचे अंदाजपत्रक देशाच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रीत करत असताना विविध क्षेत्रांत नवीन योजना आणि कर सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.
प्रथम, सरकारने शेती आणि ग्रामीण विकासावर अधिक भर दिला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नवीन योजना आणण्यात आल्या आहेत. सरकारने जलसिंचनासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरासाठी विशेष तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा आणि बीमा योजना सुधारण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विकास आणि कृषी उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे, आरोग्यसेवेमध्ये सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन सरकारी हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य केंद्रांची स्थापना करून सर्वसामान्य लोकांना सुलभ आरोग्यसेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय, कोविड-19 नंतरच्या काळात आरोग्याच्या नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक आरोग्य सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे. “आयुष्मान भारत” योजनेच्या माध्यमातून सर्वांसाठी मोफत आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही सरकारने महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या आहेत. नवीन शाळा, महाविद्यालये आणि तंत्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेसाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून आधुनिक शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सरकारने “डिजिटल इंडिया” अंतर्गत विविध योजना आणल्या आहेत. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कर्ज सुलभतेसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गृहउद्योग आणि लघु उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. “मेक इन इंडिया” अंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशातील रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक विकासात योगदान मिळेल.
कर प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध कर सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. दरवर्षी वाढणाऱ्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कर सवलतींचा लाभ मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला दिला आहे. यासह, सरकारने नवीन स्टार्टअप्स आणि नव्या उद्योजकांना करमाफीसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामुळे स्टार्टअप क्षेत्रात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून देशाच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन रस्ते, महामार्ग, बंदरे, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा यांचे विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील या सर्व योजना आणि कर सवलतींचा उद्देश देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणे, नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य देणे आणि देशाला जागतिक स्तरावर आर्थिक महासत्ता बनवणे हा आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक क्षेत्रात आर्थिक प्रगती होईल आणि समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक सवलतींचा फायदा होईल.
